खबरकट्टा / चंद्रपूर : 
कोरोना रूग्णांच्या समस्येप्रकरणी उत्तर दाखल न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून सोमवार 21 डिसेंबरला सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
चंद्रपुरात जीवनावश्यक औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. याशिवाय कोरोना रुग्णांसाठी रूग्णालयात पुरेशा संख्येत खाटा उपलब्ध नाहीत. विलगीकरणात ठेवलेल्या रूग्णांकडे प्रशासन लक्ष देत नाही.
त्यांना औषधे, भोजन व इतर सुविधा मिळत नाहीत. कोरोना रुग्णालये घोषित केलेल्या खासगी रूग्णालयात डॉक्टर व कर्मचारी आवश्यक संख्येत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे माजी खासदार नरेश पुगलिया व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना 7 ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिले होते. परंतु त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही. कोरोना प्रादुर्भावादरम्यान चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांना भेडसावत असलेल्या समस्यांच्या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यात उदासीनता दाखवल्यामुळे उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांना सुनावणीदरम्यान हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली त्यांना अँड. सौरभ भेंडे यांनी सहकार्य केले.
