रणसंग्राम ग्रामपंचायतीचा : राजुरा तालुक्यातील तो उमेदवार अपात्र ठरल्यास पुढची सहा वर्षे लढवू शकणार नाही कोणतीही निवडणूक. हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे सर्वांचे लक्ष! #grampanchayt - खबरकट्टा

खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'


रणसंग्राम ग्रामपंचायतीचा : राजुरा तालुक्यातील तो उमेदवार अपात्र ठरल्यास पुढची सहा वर्षे लढवू शकणार नाही कोणतीही निवडणूक. हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे सर्वांचे लक्ष! #grampanchayt

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : राजुरा (ता.प्र) :--


राजुरा तालुक्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचा आखाडा सुरू झाला आहे. तालुक्यातील 28 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रंगत चढत असून आज 4 जानेवारी नामिर्देशन मागे घेण्याचा व निवडणूक चिन्ह जारी होण्याचा दिवस आहे. 


निवडणूक जरी 16 जानेवारी रोजी असली तरी राजुरा तालुक्यातील माथरा ग्रामपंचायतीच्या " झाडें " नामक उमेदवाराच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. 


एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या या उमेदवाराने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्याविरुद्ध नामिनेशन फार्मच्या छाननीच्या वेळी 'त्या' उमेदवाराच्या उमेदवारी विरुद्ध आक्षेप घेण्यात आला. परंतु संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी अतिक्रमण संबंधित असलेल्या केस पुराव्याची छाननी न करता चुकीचा व बेकायदेशीररीत्या 'त्या' उमेदवाराच्या बाजुने निर्णय दिला. 


त्यामुळे त्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून झाडें यांच्या उमेदवारीचा नाॅमीनेशन फार्म रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 


सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द केलेले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात निवडणूकीपुर्वीच 'त्या ' उमेदवाराचा उमेदवारी फार्म रद्द होतो की काय? 'जर फार्म रद्द झाला तर 'त्या' उमेदवाराला पुढील सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही' त्यामुळे राजुरा तालुक्यातील जनतेचे लक्ष आता हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

Pages