खबरकट्टा / चंद्रपूर : 
अवैध दारु विक्री व्यवसायासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मा.मंत्री राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या अध्यक्षतेखाली मा.मंत्री, गृह व मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तथा पालकमंत्री, चंद्रपूर जिल्हा यांच्या उपस्थितीत दि.30-09-2020 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सदर बैठकीमध्ये चंद्रपूर जिल्हयात सन 2015 पासून लागू असलेली दारुबंदी उठविण्याबाबत प्राप्त मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्वकष विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासनास शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 च्या कलम 7 प्रमाणे या अधिनियमाच्या तरतूदी पार पाडण्याकरीता व सल्ला देण्याकरीता आणि सहाय्य करण्याकरीता समिती नेमण्याचे प्राधिकार शासनास आहेत. याअनुषंगाने, चंद्रपूर जिल्हयातील दारुबंदीचा सर्वकष विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
चंद्रपूर जिल्हयात दि.01-04-2015 पासून लागू करण्यात आलेल्या दारुबंदीचा सर्वकष विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 च्या कलम 7 अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या प्राधिकारास अनुसरुन, खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
समिती पुढीलप्रमाणे :
🔷अध्यक्ष : श्री. रमानाथ झा, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त), माजी प्रधान सचिव
🔷सदस्य :
- अॅड. प्रकाश श्रावणजी सपाटे, विधि तज्ज्ञ
- अॅड. वामनराव पांडुरंगजी लोहे, विधि तज्ञ
- डॉ. किर्तीवर्धन दिक्षीत, माजी कुलगुरु, गोंडवाना विद्यापीठ
- श्री प्रदीप वसंत मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
- संजय तायडे, अध्यक्ष, चंद्रपूर प्रेस क्लब
- अॅड.जयंत साळवे
- श्रीमती बेबीताई उईके, सामाजिक कार्यकर्त्या
🔷 निमंत्रित सदस्य :
- पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर
- जिल्हा शल्यचिकित्सक, चंद्रपूर
- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर
- जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, चंद्रपूर
🔷सदस्य सचिव : श्री. मोहन वर्दे, विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर विभाग, नागपूर
सदर समितीने खालील मुद्दयांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन पुढील मुद्यांवर अहवाल सादर करण्यास सूचित करण्यात आले आहे.
1) चंद्रपूर जिल्हयात दारुबंदी लागू करण्यापूर्वी आणि सन 2015पासून दारुबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर तेथे झालेल्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे:
2) दारुबंदीच्या संदर्भातील प्राप्त सर्व निवेदनांचा अभ्यास करुन निष्कर्ष काढणे;
3) चंद्रपूर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, अन्य संघटना यांची दारुबंदी संदर्भात भूमिका जाणून घेणे;
४) दारुबंदीचे सर्वसाधारण परिणाम, त्याबाबत समितीचे मत, निष्कर्ष.
सदर समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावा असेही सूचित करण्यात आले असून या अहवालानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
