ग्रामसेवकाने शासकीय नियमांना धाब्यावर बसवत आणि राजकारण्यांशी हातमिळवणी करीत अनेक बेकायदेशीर कामे केली. नागरिकांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता ते देण्यासही केराची टोपली दाखवली. मात्र याचा मनस्ताप आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. हे प्रकरण मानवाधिकार आयोगाकडे गेले असता न्यायालयाने थेट आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खबरकट्टा / चंद्रपूर -
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील मौजा लाडबोरी गावात सन 2015 ते 2020 ह्या कार्यकाळातील नियुक्त व कार्यरत असणारे ग्रामसेवकाच्या कर्तव्यात कसूर असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांनी शासनाकडे दाखल केल्या होत्या. त्यात सदर ग्रामसेवक आपले कार्यालयीन कामाकज शासन नियामानुसार न होत असल्याने, बेकायदेशीर शासकीय कामांची माहिती घेणेकारिता केंद्राच्या माहिती अधिकार अधिनियम -2005 नुसार सविस्तर अर्ज दाखल करत,गावातील होत असलेल्या कामाकजाबाबत माहिती मागविण्यात आली होती.
परंतु,या अर्जावर माहिती देण्यास टाळाटाळ करून सदर कायद्याला शासनाच्या नियम व अधिनियमचे उल्लंघन केल्याने अर्जदार सुनील गेडाम यांनी राज्य मानवधिकार आयोग महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडे तक्रार दाखल करून न्याय मिळवून देण्याचा तक्रार अर्ज सादर केला होता.
या तक्रार अर्जावर राज्य मानवाधिकार आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना सदर प्रकरणात आपला अहवाल देण्याची नोटीस काढली आहे, आयोगासमोर ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फेसरिंग ने या बाबत दिनांक 01 फेब्रुवारी 2023 ला सुनावणी होणार आहे.
अनेकदा माहिती अधिकार अधिनियम - 2005 नुसार माहिती मिळाल्यामुळे अर्जदार हे मुख्य हेतूपासून वंचित राहतात ,बरेचदा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या टाळाटाळ, वेळकाढू धोरणांमुळे पीडितांची कामे वेळेवर होत नाहीत. या प्रकारांना आळा बसण्याकरिता कधीकधी कारवाई होणे सुद्धा आवश्यक असते.
